2013 में क्या हुआ WTO में? किसान-गरीब का हक गिरवी रखा @n.sitharaman on #budget #budgetsession

#budgetsession #budgetsession2026 #loksabha #rajyasabha "2013 में WTO से कांग्रेस क्या समझौता करके आई? उसके तहत 2017 से हम किसान से अनाज नहीं खरीद पाते, गरीब को फ्री राशन नहीं दे पाते. 2014 में हमारी सरकार ने लड़ कर ये प्रावधान रद्द करवाया." वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में क्यों कही ये बात? इसकी पृष्ठभूमि जानिए - 2013 में WTO के बाली समझौता (Bali Ministerial Agreement) के दौरान भारत के खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए अनाज खरीदने और स्टॉक करने का मुद्दा उठा था. WTO के नियमों के अनुसार, अगर कोई देश किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदता है और उसे सब्सिडी के रूप में गरीबों को देता है, तो यह “ट्रेड-डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी” माना जाता और अमान्य होता. हालांकि WTO ने खाद्य सुरक्षा योजनाओं को अस्थायी रूप से “Peace Clause” के तहत छूट दी थी, लेकिन 2017 के बाद MSP पर अनाज खरीदकर गरीबों को मुफ्त राशन देना WTO नियमों के अनुसार सब्सिडी सीमा से बाहर माना जाता. उस समय तय हुआ था कि 2017 तक यह व्यवस्था अस्थायी रूप से (“Peace Clause”) चल सकती है, लेकिन उसके बाद WTO नियमों के तहत इसे चुनौती दी जा सकती थी. 2014 में नई सरकार ने WTO में कड़ा रुख अपनाया. भारत ने खाद्य सुरक्षा कानून और PDS को WTO के नियमों से बाहर रखने के लिए दबाव बनाया. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman replies to the debate on Union Budget 2026-27 in Lok Sabha Sansad Television is the Parliamentary channel of India. It was created in 2021 by merging Lok Sabha Television and Rajya Sabha Television. Follow us on: -Twitter: https://twitter.com/sansad_tv -Insta: https://www.instagram.com/sansad.tv -FB: https://www.facebook.com/SansadTelevision/ -https://whatsapp.com/channel/0029VanOx2c3wtbCBjvk2617 -WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanOx2c3wtbCBjvk2617 -https://www.linkedin.com/company/105232558/admin/page-posts/published/ Visit Sansad TV website: https://sansadtv.nic.in/